*आत्मघाती पत्रकारिता से बचने का उपाय तत्काल खोजना आवश्यक है*

• पल्लव
  जिंदगी बरबाद करने का हक नहीं: पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि का बयान बेहद गंभीर बहस की मांग करता है। तीन दिन पहले अपने चार पन्ने के बयान में दिशा ने पत्रकारिता को जमकर कोसा है। दिशा रवि ने साफ कहा, ‘मीडिया ने मुझे मुजरिम बना दिया। मेरे अधिकारों का हनन हुआ, मेरी तस्वीरें पूरे मीडिया में फैल गईं, मुझे मुजरिम करार दे दिया गया-कोर्ट के द्वारा नहीं, टीआरपी की चाह वाले टीवी स्क्रीन पर। मेरे बारे में काल्पनिक बातें गढ़ी गईं’।

दिशा रवि ने आगे लिखा है, ’विचार नहीं मरते। सच हमेशा बाहर आता है। चाहे वह कितना ही समय ले ले। लेकिन मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत भी यही कहता है कि सौ मुजरिम चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए।’

दिशा के मामले में जो भी होगा, वह अदालत तय करेगी। पर पत्रकारिता के तमाम अवतारों में उसे अपराधी करार दे दिया गया। मीडिया ट्रायल करके किसी नौजवान की जिंदगी बरबाद करने का किसको हक है? क्या किसी सभ्य लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता को इतनी गैर जिम्मेदारी की छूट दी जानी चाहिए?

न्यायालय की छवि दरकती है: सप्ताह भर भी नहीं हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबड़े ने भी ऐसी ही एक टिप्पणी की थी। दुष्कर्म के एक मामले की रिपोर्टिंग पर उनकी राय थी कि मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। एक किशोरी से न्यायालय ने आरोपित को ब्याह रचाने का कोई सुझाव ही नहीं दिया था। पत्रकारों ने उसे गलत अंदाज में परोसा। न्यायालय ने मामले के तथ्यों, दस्तावेजों और सुबूतों के आधार पर पूछा था कि क्या आप पीड़िता से विवाह कर रहे हैं? अदालत में प्रमाण थे कि दोनों पक्ष आपस में शादी की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से न्यायालय और न्यायाधीशों की छवि तथा प्रतिष्ठा पर आंच आती है। जनमानस में इस लोकतांत्रिक शीर्ष संस्था के बारे में भ्रम फलता है। यह उचित नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाघीश को यह टिप्पणी करनी पड़ जाए तो लोकतंत्र के इस स्वयंभू चौथे स्तंभ के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जानता हूं कि यह तनिक कठोर टिप्पणी है, मगर जिंदगी में एक अवसर आता है जब संयम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की इच्छा भी दम तोड़ देती है।

टूट रहे हैं जम्हूरियत के पाए: मैंने इस स्तंभ में पिछले वर्षों में लगातार इस बात को उठाया है कि यह बात हिन्दुस्तान के मीडिया को समझनी होगी कि गैरजिम्मेदार पत्रकारिता की भी सीमा होती है। आप अनंत काल तक पतन के गड्ढे में नीचे नहीं गिर सकते। जब आप उसकी तलहटी में पहुंचेंगे तो सिवाय दम तोड़ने के कुछ नहीं बचेगा। यदि बिरादरी की ओर से यह तर्क भी दिया जाए कि जब जम्हूरियत के सारे पाए टूट रहे हैं, दरक रहे हैं तो पत्रकारिता के उसूलों की रक्षा कैसे की जा सकती है तो निवेदन है कि यही तो परीक्षा-काल है। गांधी एक विलक्षण और बेजोड़ संपादक थे। उन्हें भी क्रोध आता था। वे विचलित भी होते थे, लेकिन कोई मुसीबत, आफत या संकट उन्हें अपने रास्ते से डिगा नहीं सका। आज बड़े-बड़े अखबारनवीस राह से भटके दिखाई देते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें हकीकत का सामना करना ही होगा। लेकिन तब तक वे पेशे का बेड़ा गर्क कर चुके होंगे। इसलिए आत्मघाती पत्रकारिता से बचने का उपाय तत्काल खोजना आवश्यक है। प्रत्यास्थता के चरम बिंदु पर पहुंचने से पहले ही संभल जाएं तो बेहतर है ।

आख़िर किसी इंसान की मौत में हम देश, राज्य , जाति , सम्प्रदाय , धर्म आदि पर ध्यान देते हुए या समीक्षा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकते है ?

पाकुड़ जिला के पचुवाड़ा नॉर्थ ब्लॉक में WBPDCL/BGR कंपनी और दलालों का कला सच, उल्टे रैयतों के उपर ही केस करवा डाला।
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• लेखक सन्थाल साहित्य और समाज के जानकार के साथ समाजसेवी तथा शिक्षाविद हैं । लेलेखक निर्मल मुर्मू मेरे छोटे भाई भी है। कई अख़बारों में पढ़ा कोल माइंस में बंदी से बड़ा नुकसान हुआ है।सरकार और कम्पनी को हुए नुकसान तो पढ़ लिया, जान लिया।

1. निर्मल जी के अलग नजरिये को भी जानना ज़रूरी है, और सवाल भी बनता है, कि क्या अपने अधिकार के लिए बहरी सरकार और कम्पनी को नुकसान की चोट पर जगाना गुनाह है ? आगे निर्मल जी को पढ़ें—–

ही में पाकुड़ जिला के आमड़ापाड़ा थाना में बिशुनपुर गांव के तकरीबन 13 महिला/पुरुषों के उपर एक मामला दर्ज किया गया है जिसका कांड संख्या- 20/22 और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा- 143,149,341,353, एवं 427 लगाया गया है। आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि इन लोगों ने अपने गांव में अपनी जल, जंगल,जमीन और भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने ही जमीन पर चोड़का गढ़ा है। प्रशासन और दलालों को इसी बात का रास नहीं आया और केस कर डाला। अरे हम अपनी जमीन पर चोढ़का नहीं गढ़ेंगे तो तुम्हारा बाप का जमीन पर चोड़का गाढ़ेंगे?
मैं बात कर रहा हूं रूर प्रदेश कहे जाने वाले झारखण्ड के सबसे पिछड़े जिला के रूप में सुमार पाकुड़ का। पाकुड़ जिला का आमड़ापाड़ा प्रखंड कोयला के लिए बिख्यात है। यहां पर प्रचुर मात्रा में अच्छे किस्म का कोयला पाये जाते हैैं।इसका उत्खनन का काम बहुत पहले से ही चला आ रहा है। बीच में थोड़ा दिन बंद भी हुआ था क्योंकि कोल माफियाओं ने खादी की सहायता से खुब बड़ा घोटाला का आंजम दिया था। तत्कालीन कंपनियों ने अपना झोला तो खूब भरा, जाते जाते यहां के जान माल के साथ साथ सरकार को भी राजस्व का चूना लगा के गया। वर्तमान समय में यह काम पश्चिम बंगाल पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL)/ बीजीआर कंपनी कर रही है। यह क्षेत्र शहर से दूर है और शिक्षा के जगत में तो बहुत ही पिछड़ा है। इसी का फायदा उठाकर कंपनी वहां के लोकल नेता, प्रशासन और दलालों की सहायता से रैयतों का जमीन ओने पौने भावों सौदा कर लेती है और कोयला उत्खनन का काम शुरू करती है और फिर शुरू होता है वहां के लोगों की शोषण की कहानी। क्योंकि माफिया और दलालों ने वहां के लोगों के बीच इतना दहशत और खौफ पैदा करके रखा है कि वहां के लोग कंपनी के विरोध में चुं शब्द भी बोलने का हिम्मत नहीं जुटा सकते। उनके जमीन से रोज करोड़ों का कारोबार हो रहा है, लेकिन उनका हालत देखकर आपको रोना आएगा। रोजगार के नाम पर तो ज़ोरदार तमाचा है। हाथ से जमीनें निकल चुकी है, मुआवजा की राशि भी ठीक से नहीं मिली है, विस्थापन के लाभ से भी कोसों दूर है। घर से भी बेदखल हो चुके हैं उनके नाम पर कॉलोनी तो बना है पर वह भी रहिसों के पान गुंठी के बराबर है।
सप्ताह दिन पहले वहां के क्षेत्रीय सांसद श्री विजय हांसदा और क्षेत्र विधायक श्री दिनेश मरांडी और जिला प्रशासन ने वहां के लोगों को गृह प्रवेश कराया लेकिन उनके लिए पशु शेड, धार्मिक स्थल, संस्कृतिक स्थल, खेल मैदान, अच्छा हॉस्पिटल और स्कूल का ख्याल नहीं आया? बस इसी के विरोध में वहां रैयतों ने बिगत 16 मार्च से आंदोलन शुरू कर दिया है और कोयला ढुलाई को ठप पड़ गई है। कोयला ढुलाई ठप होते ही माफिया और दलालों की किरकिरी शुरू हो गई। आंदोलन को एड़ी चोटी लगाकर दबाने की कोशिश किया जा रहा है। पहले प्रशासन और कुछ लोगों ने मिलकर वहां के लोगों को खूब समझाया बुझाया, लेकिन वहां के लोग सामने वालों की चाल और चरित्र को अच्छी तरह से समझ चुके थे इसलिए एक भी ना माने तो उन लोगों ने उल्टे रैयतों के ऊपर ही केस करवा दिया है। और धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग साले जेल में साड़ोगे। कभी खुले आसमान की चांद और सूरज को नहीं देख पाओगे। जिसका उल्लेख मैं ऊपर ही कर चुका हूं।
इन लोगों के ऊपर जबरन कोयला खदानों में खुदाई और ढुलाई बंद करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई आरोप लगाया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं इन कि इन लोगों ने क्या गलती किया है? क्या विस्थापन का लाभ मांगना कोई गुनाह है? क्या अपनी जमीन की रक्षा करना गुनाह है? क्या अपनी धार्मिक आस्था प्रकट करना गुनाह है? क्या जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना गुनाह है? क्या वह अपनी जमीन पर भी हक नहीं जता सकते? ऐसे भी यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है और यहां एसपीटी एक्ट जैसा कड़ा कानून पहले से लागू है। इन लोगों ने आदिवासियों का जमीन किस तरह से अधिग्रहण किया? जबकि यहां का जमीन लीज में नहीं दिया जा सकता, दान पत्र में नहीं दिया जा सकता, किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करना अवैध होगा, तो फिर इन लोगों से जमीन किस रूप में लिया गया? अगर लिया भी गया तो इन लोगों को पार्टनरशिप में क्यों नहीं रखा गया? इसलिए कि इन लोगों को फटे हाल में रखकर अपना जमीन का टुकड़ा चांद में सुरक्षित किया जा सके।
आज भी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं। क्या उनकी जमीन यहां पर है? क्या उनके बाप दादाओं ने यहां पर जमीनें तैयार किया था? क्या संताल परगना अलग करने के लिए उनके पूर्वजों ने बलिदानी दी थी? फिर उनके लोग यहां पर किस रूप में काम करने आ गए? क्या यहां के लोगों में योग्यता की कमी है? यहां के लोगों के साथ इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है?
मैं दाद देना चाहता हूं सोम हेम्ब्रम, सुशांति मराण्डी, दानियाल मुर्मू, रानी हांसदा,मकलू मुर्मू, मोनिका हांसदा,ठाकरान मुर्मू, मालती हेम्ब्रम,सुवल हेम्ब्रम,बोयला टुडू, पानी टुडू,लिलू किस्कू एवं जुनास मरांडी को, जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है। आप लोग संघर्ष करिए मातृभूमि की रक्षा के लिए।खुन से सनी इस धरती का इतिहास ही तो बलिदान और संघर्ष का है।हम अपने घर में नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे? आप पंजाब में तो चोड़का गाड़ने नहीं ना जा रहे हैं, आप हरियाणा में तो चोड़का गाड़ने नहीं ना जा रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में तो चोड़का गाड़ने नहीं ना जा रहे हैं, आप विधायक जी का घर डुमरिया में तो चोड़का गाड़ने नहीं ना जा रहे हैं, आप सांसद महोदय का घर बरहरवा और बिहार में तो चोड़का गाड़ने नहीं ना जा रहे हैं, आप हेमंत जी का घर में भी चोड़का गाड़ने नहीं ना जा रहे हैं, आप बाबूलाल जी के घर में भी चोड़का गाड़ने नहीं जा रहे हैं, तो फिर डर किस बात का? हम अपनी जमीन पर चोड़का नहीं गाड़ेंगे तो कहां गाड़ेंगे? तुम्हारा बाप का जमीन में?
यहां के जनप्रतिनिधि पर भी धिक्कार है जो आधे अधूरे घर का चाबी थमाने तो जाते हैं लेकिन उनकी मूलभूत समास्याएं और आधारभूत संरचना का ख्याल नहीं रखते। दूसरी ओर उसके नाम पर सीएम साहब के यहां फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। उसे भी हस्यसपद तो इस बात का मुझे लगता है जो अपने भाषण में कंपनी से वहां के लोगों को मांदर दिलाने की बात करते हैं। नेताजी उन लोगों को भाषा और संस्कृति का पाठ मत पढ़ाइए। उन्हें मालूम है अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कैसे की जाती है? बात करना है तो अधिकार और रोजगार बात करिए। यह कैसे संभव है कि जख्म भी आप ही दीजिएगा और मरहम भी आप ही लगाएगा।
मैंने उन लोगों से बात किया तो पता चला कि वे लोग बहुत दहशत में है। बहुत सारे लोग चैन से सोते भी नहीं है। डर के साये में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उन लोगों को डर है कहीं नक्सली के नाम पर जिंदा सूट न करवा दे। कहीं अनाप-शनाप केस में फंसाकर जेल में न सड़वा दें। चिंता नहीं करना है मित्रों, डरना भी नहीं है। डटकर सामना करना है। भले ही दुनिया की आंखें बंद हो सकती है,लेकिन जिभ हमेशा खुली रहेगी।
और मैं क्या लिखूं इस पर यह आबोवाक् राज की सरकार है, वरना सरकार बदनाम हो जाएगी। बस आप लोग आगे देखते जाइए किसका हाथ घी में होगा और किसका हाथ की खिचड़ी में होगा। लेकिन अंदर ही अंदर बड़े आंदोलन की आग सुलग रही है कहीं यह आंदोलन सरकार और प्रशासन को राख में ना तब्दील कर दें।

✍️निर्मल मुर्मू।

संथालपरगना में पत्रकारिता पर अच्छा काम करने वाले पत्रकाराें का हर साल मिलेगा नंदलाल परशुरामका पत्रकारिता पुरस्कार
पल्लव, गोड्‌डा

मानव का यह दस्तुर है कि इंसान की मौत पर कुछ दिन तो लोग रोते हैं। याद करते हैं। बाद में उसे भूल जाते हैं। पर पत्रकार नंदलाल परशुरामका को लोग सदा याद रखे इसके लिए गोड्‌डा के पत्रकारों ने एक पहल किया है। संथालपरगना के छह जिलों में पत्रकारिता पर उत्कृष्ठ काम करने वाले पत्रकारों में से प्रत्येक साल एक का चयन कर उसे नंदलाल परशुरामका पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस पुरस्कार में नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकारिता पर परिचर्चा का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमेें संताल के पत्रकारों के साथ- साथ झारखंड और बिहार के पत्रकारों, संपादकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए एक ज्यूरी टीम का भी गठन किया जाएगा, जो संथालपरगना में पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों के कार्यों का आकलन कर उसकी नाम का सिफारिश पुरस्कार के लिए करेगा।
नंदलाल परशुरामका की मौत के बाद यह सुझाव वरिष्ठ संपादक राघवेंद्र भाई ने दिया था। राघवेंद्र भाई का कहना था कि गोड्‌डा से इसकी शुरूआत की जाय, और यह हर जिले तक पहुंचे। जिससे पत्रकारिता की लौ जलाने वाले तथा अपने जीवन को तिल- तिल दूसरों के लिए जलाने वाले पत्रकार को लोग सदा याद रखे। पत्रकार दूसरे के लिए तो बहुत करते हैं, पर अपने समाज के लिए वे कुछ करने से कतराते हैं। इस बात को कई पत्रकार भाईयों के सामने रखा। पत्रकार तथा विधायक रहे प्रशांत मंडल सहित संतालपरगना के कई पत्रकार भाईयाें ने कहा कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। इसका आयोजन हर साल किया जाए। हमलोग भी मदद करने को तैयार हैं।