पाकुड़ जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में 15वीं झारखंड राज्य स्तरीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 19 अप्रैल तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चंदनक्यारी (बोकारो) में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले से कुल 26 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम आज रवाना हुई। पाकुड़ जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव रणवीर सिंह ने बताया कि
इस प्रतियोगिता में सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों में उत्साह और जोश का माहौल है तथा सभी बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं।

पुरुष वर्ग के खिलाड़ी:
सुनील टुडू, रॉबर्ट हेम्ब्रम, नरेश मरांडी, थॉमसन हेम्ब्रम, रोहित कुमार साहा, नीतीश कुमार शर्मा, राममोहन सैनी, आनंद शेख, बिनोद सोरेन, मंटो ठाकुर, नजमी शेख, एमडी बिलाल, एमडी रकीब।

महिला वर्ग के खिलाड़ी:
प्रेमशीला हांसदा, तारा मुर्मू, अंकिता रॉय, सरस्वती टुडू, सुमिता मरांडी, सोहागिनी हांसदा, दिबिया मुर्मू, डोली कुमारी, सोनाली टुडू, एवेन्जली मुर्मू।

टीम प्रबंधन एवं प्रशिक्षक अक्षय बाबरी के नेतृत्व में सभी खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए।

इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, जिला खेल पदाधिकारी राहुल कुमार, पाकुड़ जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अम्लान कुसुम सिंह उर्फ बुल्टी, सचिव रणवीर सिंह, पाकुड़ जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अर्धतेंदु शेखर गांगुली, उपाध्यक्ष सुजीत विद्यार्थी, जयदेव कुमार, कुंदन कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज अग्रवाल सहित जिले के खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

सभी ने टीम के बेहतर प्रदर्शन की कामना करते हुए राज्य स्तर पर जिले का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई।

पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामलों से संबंधित पीड़ितों व आश्रितों के बीच प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडे की अध्यक्षता में मुआवजे की राशि का चेक वितरण किया गया। उक्त न्यायालय में चल रहे एमएसीसी संख्या 60/2020 का मुआवजे की राशि 13 लाख 27 हजार 4 सौ 7 रूपये है जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता श्री एम जे लकड़ा (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता श्री ए के ओझा, एमएसीसी संख्या 45/2019 का मुआवजे की राशि 8 लाख 50 हजार रुपए है जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता श्री शशिकांत शशि (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शंकर,जिसमें एमएसीसी संख्या 38/2021 का मुआवजे की राशि 12 लाख 48 हजार 8 सौ 82 रुपए है जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता मो कौसर आलम (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शंकर, एमएसीसी संख्या 125/2021 का मुआवजे की राशि 9 लाख रुपए है जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता श्री शशिकांत शशि (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शंकर, एमएसीसी संख्या 80/2023 का मुआवजे की राशि 1करोड़ 13 लाख रुपए है जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता शकील अहमद एवं मुसलेद्दीन (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता एके ओझा ,एमएसीसी संख्या 14/2021 का मुआवजे की राशि 1 लाख 97 हजार 4 सौ 56 रूपये है जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता श्री शशिकांत शशि (प्रतिवादी) इंश्योरेंस अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शंकर , एवं एमएसीसी संख्या 100/2019 जिसमें मुआवजा की राशि 17 लाख 67हजार 3 सौ 61 रूपये है जिसका दावाकर्ता अधिवक्ता राहुल व्यास,प्रतिवादी इंश्योरेंस अधिवक्ता एस के सुमन उपस्थित रहे।इस दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूप वंदना किरो, एमएसीटी के अधिवक्ताओं, विभिन्न बीमा कंपनियों का सहयोग रहा। वर्ष 2026 के इस विशेष सत्र में बीमा कंपनियों और वकीलों के सक्रिय सहयोग ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । एमएसीटी से संबंधित मामलों में कुल 1 करोड़ 75 लाख 91 हज़ार 106 रुपए का मुआवजा से संबंधित चेक वितरण किया गया।

झालसा रांची के निर्देशानुसार आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडे के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो की अध्यक्षता में एलडीएम, बैंकों के अधिकारियों, स्थाई लोक अदालत के सदस्य समेत संबंधित अधिकारियों के साथ सचिव कक्ष में अहम बैठक की गई। इस दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्याओं में बैंक से संबंधित मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दी गई। साथ ही पक्षकारों को समय पर नोटिस भेजने समेत त्वरित न्याय दिलाने को लेकर कई कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया।ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निष्पादन अधिक से अधिक संख्या में सुलभ और सरल तरीकों से हो सकें पक्षकारों को किसी भी प्रकार के समस्या का सामना न करना पड़ें। मौके पर एलडीएम,बैंकों से संबंधित अधिकारियों स्थाई लोक अदालत के सदस्य समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

*पाकुड़ जिला अंतर्गत स्थित अंबेडकर चौक पाकुड़ जिला राष्ट्रीय जनता दल के इकाई के द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर मालार्पण कर नारा बुलंद करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी के नाम का नारा गूंजा साथ ही वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय संजय प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी का नारा बुलंद किया गया साथी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी नारा बुलंद किया गया माला र्पण कार्यक्रम में जिले में मुख्य रूप से जिला के सचिव हजरत शेख , सचिव रणजीत सिंह अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अधिवक्ता हक साहेब, लिट्टीपाड़ा प्रखंड अध्यक्ष मनोज मढैया अमरपारा प्रखंड अध्यक्ष विनोद ठाकुर पाकुड़ प्रखंड अध्यक्ष रमेश सिंह सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे
प्रेस विज्ञप्ति
महावीर कुमार मडैया
जिलाध्यक्ष
राष्ट्रीय जनता दल( पाकुड़ )
झारखण्ड

पहाड़िया लाभुकों के अनाज के खाली जूट बोरों में लाखों का खेल, सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाई जांच की मांग
​पाकुड़। जिला अंतर्गत आदिम जनजाति (PTG) समूह के लिए संचालित खाद्यान्न वितरण योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता और खाली बोरों की कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने विशेष सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि पाकुड़ के सभी छह प्रखंडों में खाली जूट के बोरों को लेकर प्रति माह लाखों रुपये का घोटाला किया जा रहा है।
​क्या है पूरा मामला?
​सुरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पीटीजी (PTG) योजना के तहत एफसीआई (FCI) के माध्यम से जूट के बोरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद पाकुड़ जिले के सभी छह प्रखंडों में JSLPS के माध्यम से इस अनाज को प्रखंड स्तरीय गोदामों में 35 किलो के प्लास्टिक बोरों में री-पैकिंग किया जाता है, ताकि इसे पहाड़िया लाभुकों के घर-घर तक पहुंचाया जा सके।
​लाखों की कालाबाजारी का आरोप
​सामाजिक कार्यकर्ता ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि:
​एफसीआई से आए जूट के वे असली खाली बोरे आखिर कहां जा रहे हैं?
​आशंका है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) और सहायक गोदाम प्रबंधक की मिलीभगत से इन कीमती जूट बोरों की खुले बाजार में कालाबाजारी की जा रही है।
​बाजार मूल्य के अनुसार, इन खाली बोरों की हेराफेरी से हर महीने करीब 3 से 4 लाख रुपये की अवैध कमाई की जा रही है।
​”लिट्टीपाड़ा सहित जिले के सभी छह प्रखंडों में यदि खाद्यान्न लाभुकों के घर तक पहुंचाया गया है, तो उन खाली जूट बोरों का हिसाब क्या है? अगर पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच हो, तो करोड़ों के इस घोटाले की सच्चाई उजागर हो जाएगी।”
— सुरेश कुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता
​उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता
​अग्रवाल ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए संसाधन खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी और बिचौलिए खाली बोरों को बेचकर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं।